सीएम की भृकुटी शख्त आईजीआरएस और जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वालो पर जानें क्या होगी कार्यवाई

उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर शख्त हो गये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में जनसुनवाई के समय डीएम-एसपी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी स्थिति पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने गत एक अक्तूबर को गैरहाजिर मिले सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। वे शनिवार की देर रात अपने आवास पर जनसुनवाई प्रणाली (आईजीआरएस) व ‘1076 सीएम हेल्पलाइन’ के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था,  धान खरीद, संचारी रोग, निराश्रित गो आश्रय स्थलों सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा किया।

मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन के तहत जनसुनवाई और जनसमस्याओं के समाधान में रुचि न लेने वाले डीएम व एसपी को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समय से कार्यालय पहुंचने और रोजाना निर्धारित समय पर जनसुनवाई करने का निर्देश दिया। कहा, जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी संवेदनशीलता, अनुशासन व गरिमा का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1000 लाभार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि लोगों को शिकायतों के निस्तारण के लिए राजधानी लखनऊ आना पड़ता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का मिलना दर्शाता है कि स्थानीय व विभागीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं ली जा रही है। कार्यवाही हो भी रही है, तो उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही का निस्तारण तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए।

जरूरत के हिसाब से धान क्रय केंद्र बढ़ाएं

योगी ने कहा धान की खरीद शुरू हो गई है। धान क्रय केंद्रों के संबंध में मंडलायुक्त व डीएम के स्तर पर समीक्षा की जाए। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों की संख्या तथा मानव संसाधन बढ़ाए जाएं। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वदशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की पात्रता श्रेणी में आने वाले सभी विद्यार्थियों के खाते में 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति भेजने के भी निर्देश दिए।