किसान सम्मान निधि ले रहे आपात्रो शीघ्र होगी कार्रवाई, शासन हुआ शख्त आज से होगा घर -घर सर्वे


केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्रों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।। शासन के निर्देश पर नौ मई से सोशल ऑडिट की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर अपात्रों को चिह्नित करेगी। ऐसे अपात्रों का न सिर्फ सूची से नाम हटाया जाएगा, बल्कि उनसे रिकवरी भी की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे पात्र, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका नाम सूची में शामिल कर लाभ दिलाया जाएगा। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए टीम का गठन लगभग सभी जनपदों में हो गया है।
बता दे लघु सीमांत किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत पात्रता की सूची में शामिल किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं। बीते कुछ समय से लगातार यह शिकायत सामने आ रही थी कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो अपात्र हैं। इसके साथ ही जो पात्र हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीते दिनों ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। तमाम निर्देश के बाद भी ई-केवाईसी कराए जाने की गति काफी सुस्त रही। इसे देखते हुए अब योजना का लाभ ले रहे अपात्रों पर शिकंजा कसने के लिए शासन ने स्थलीय सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।
शासनादेश के अनुसार आज नौ मई से सत्यापन का कार्य चलेगा। 30 जून तक चलने वाले सत्यापन अभियान के लिए सोशल ऑडिट टीम का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के लिए लेखपाल, ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी के अलावा कृषि विभाग के अधिकारी सोशल टीम में शामिल हैं। यह टीम प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा करेगी।
लाभार्थियों का नाम पढ़कर सुनाया जाएगा। इसके बाद लाभ ले रहे भूमिहीन, मृतक या फिर अन्य कारणों से अपात्र लोगों का चिह्नांकन किया जाएगा। ऐसे अपात्रों की सूची तैयार कर कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे पात्र जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका चिह्नांकन कर उनका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे किसानों का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा, जो वास्तव में कृषक हैं, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत या फिर जनपद में रह रहे हैं, उनका उनके आवासीय पते का सत्यापन कराया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्रों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।। शासन के निर्देश पर नौ मई से सोशल ऑडिट की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर अपात्रों को चिह्नित करेगी। ऐसे अपात्रों का न सिर्फ सूची से नाम हटाया जाएगा, बल्कि उनसे रिकवरी भी की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे पात्र, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका नाम सूची में शामिल कर लाभ दिलाया जाएगा। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए टीम का गठन कर दिया गया है।

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