नियंत्रित मुल्य की दुकानो को लेकर शासन के नये आदेश का पालन कराने में जुटा विभाग, जानें क्या होगी व्यवस्था


जौनपुर। सरकारी राशन वितरण में अक्सर अनियमितता की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में कोटेदारों और दुकानदारों में विवाद भी होता है। इस समस्या के समाधान के लिए मिनी सचिवालय के पास अब राशन की दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। अभी तक ज्यादातर राशन की दुकानें घरों में दुकानें कोटेदारों के घरों में ही संचालित होती हैं। ग्राम पंचयतों में 75 से अधिक राशन की दुकान निर्माण के लिए जगह चिह्नित कर ली गई है।
जिले में दो हजार 2095 राशन की दुकानें पूर्ति विभाग की ओर से संचालित की जाती है। इसमें पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड मिलाकर कुल 805503 कार्ड धारक हैं। लाभार्थियों को प्रति माह तय मानक के अनुसार राशन का वितरण किया जाता है। अधिकांश कोटेदार घरों में राशन सामग्री को जमा करते हुए वितरण कार्य करते हैं। गांवों में राशन दुकानों पर अनियमितता की शिकायतों को लेकर विवाद होते हैं। अनियमितता न हो इसके लिए अब गांव के राशन डीलरों को मिनी सचिवालय के पास भवन मुहैया कराया जाएगा। भवन निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत निधि व मनरेगा से कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बजट जारी होगा। सभी ग्रामपंचायतों से पहले चरण में 75 राशन की दुकानें मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पूर्ति विभाग की ओर से जगह चिह्नित कर लिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने बताया कि शासन से निर्देश जारी हुए हैं। ग्राम पंचायतों में 75 दुकानें मॉडल शॉप के रूप में विकसित की जाएगी। ग्राम पंचायत निधि व मनरेगा से मिनी सचिवालयों के पास राशन दुकानों का निर्माण कराया जाएगा और उसके बाद हैंडओवर प्रक्रिया के बाद कोटेदार राशन को घर में वितरित नहीं कर सकेंगे।

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