यूपी सरकार का फैसला गंगा एक्सप्रेस वे को देगी मुफ्त में जमीन
राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए ग्राम सभा की जमीन को मुफ्त देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज जिलों में ग्राम सभा की जमीनें औद्योगिक विकास विभाग को दी जाएंगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में इन जिलों के डीएम को निर्देश भेज दिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम सभा की जमीनें राज्य सरकार के सेवारत विभागों को मुफ्त में देने की व्यवस्था है। इसके अलावा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, केंद्र सरकार के विभागों, निजी उद्योगों, निजी कंपनियों, निजी संस्थानों, न्याय के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना और शहरी क्षेत्र में दोगुना प्रचलित बाजार दर पर देने की व्यवस्था है।
भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य वार्षिक किराया भी प्राप्त किया जाएगा। पनुर्ग्रहण का मूल्य जहां वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों के लिए पुनर्ग्रहीत हो डीएम द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की जाएगी। राज्य सरकार ने अब गंगा एक्सप्रेस वे के लिए ग्राम सभा की जमीन को मुफ्त देने का फैसला किया है।
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