डीएम और सीडीओ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया यह शख्त आदेश


जिला स्तर पर आम जनता की शिकायतो और समस्याओ के निस्तारण को लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गम्भीर होते हुए लगातार इस पर जोर दे रहे है। लेकिन, जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार खास तौर पर जिलाधिकारी (DM) और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बैठकों व शासन स्तर की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में ही व्यक्त रहते हैं। जिसके कारण आम जन के समक्ष समस्याओ को लेकर गम्भीर स्थिति बनी रहती है।वह दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहता है।


इसे गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन मंगलवार को ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 6 बजे के बाद सभी विभाग बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से शासन के सभी विभागों और प्रदेश भर के जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। कहा गया है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों के साथ समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाती हैं।
कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग बैठकों के कारण सप्ताह के कई दिन डीएम व सीडीओ को बैठकों में ही व्यस्त रहना पड़ता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारी के साथ की जाने वाली बैठकें सप्ताह में एक दिन सिर्फ मंगलवार को शाम 6 बजे के बाद रखी जाएं।

उसी बैठक में सभी विभाग अपने से संबंधित बिंदुओं पर इन अधिकारियों से चर्चा कर लें। इसके अतिरिक्त यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो कोई भी अन्य बैठक आयोजित न की जाए। गोयल ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।


उल्लेखनीय है कि जनता दरबार में भी जन शिकायतें सुनने वाले सीएम योगी लगातार निर्देशित करते रहते हैं कि जिलों में तैनात अधिकारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में जनता से अवश्य मिलें। जनशिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नियमानुसार उनका निस्तारण कराएं।
मंडल और जिलों का दौरा कर रहे मंत्रियों ने ही मुख्यमंत्री को यह फीडबैक दिया है कि डीएम और सीडीओ जैसे जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में व्यस्तता अधिक रहती है, जिस कारण से वह नियमित रूप से जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं।

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