माध्यम शिक्षक संघ नवीन की बैठक में लगभग एक दर्जन समस्याओ को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजने की बनी रणनीति


जौनपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार देव की अध्यक्षता में बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई। बैठक में संगठन की विभिन्न मांगो पुरानी पेंशन बहाल करने, एनपीएस के प्राण खाते में जमा धनराशि को सुरक्षित रखने, प्रधानाचार्य का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से करने, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र सीधे निदेशालय स्तर से निर्गत कर 21 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने,  स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर नियमित एवं समयबद्ध ऑनलाइन एकल व्यवस्था को लागू करने, संस्कृत मदरसा विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से करने, माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के शब्द को हटाकर सहायक प्रवक्ता करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगति(प्रवक्ता चयन/प्रोन्नति वेतनमान) दूर करने और आठवे वेतन आयोग का गठन शीघ्र करने, संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिये नियुक्तियों को बंद कर शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की  नियमित भर्ती का कैलेंडर जारी करने के साथ-साथ सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और अस्तित्व के विरुद्ध उत्पन्न की गई समस्याओं जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को रद्द कर पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को स्थापित कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधित धाराएं 12 18 और 21 सहित इंटरमीडिएट एक्ट 1921 को यथावत रखने,7 अगस्त 1993 से लेकर दिसंबर 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विरुद्ध 10 नवंबर 2023को शासन द्वारा जारी आदेश निरस्त करने, जन शिक्षण व्यवस्था में निजीकरण का विरोध करते हुए विद्यालयों का राजकीयकरण करने पर विचार विमर्श कर अग्रिम रणनीति बनाई गई। उपरोक्त मांगो को लेकर संगठन आगामी 30 नवम्बर को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी को देने का निर्णय लिया है।उसकी रूपरेखा जल्द ही जारी की जायेगी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध जारी विभिन्न आदेशों (सेवा सुरक्षा संबंधी धारा 21 और तदर्थ शिक्षकों के विरुद्ध 10 नवम्बर 2023) की घोर निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षक कर्मचारियों की कभी भी हितैषी नहीं रहीहैं इसे सत्ता से बेदखल करने में ही सबकी भलाई है आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारा संगठन पूर्व में अखिलेश सरकार द्वारा जारी विनियमितीकरण के आदेश(7अगस्त1993 से 31दिसम्बर 2000)से आच्छादित होने वाले सभी शिक्षकों के साथ है। प्रदेश संगठन मंत्री कमलनयन और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल कुमार ने शिक्षकों के विरुद्ध सरकारी सोच की निंदा की। बैठक को जिला कार्यकारी अध्यक्ष रितेश कुमार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रसेन,डा सुनील कान्त तिवारी,ओमप्रकाश ने भी संबोधित किया। बेठक में डॉ नागेंद्र प्रसाद, बांकेलाल प्रजापति दिनेश कुमार, राजेश कुमार, संतोष कुमार दुबे राकेश कुमार मिश्रा, रामसूरत वर्मा, अजीत चौरसिया, शैलेंद्र कुमार, मुकेश मौर्य आदि शिक्षक उपस्थित रहें ।संचालन प्रदेश मंत्री कमल नयन ने किया। 

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