टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, पीएम-सीएम को सौंपा ज्ञापन
जिलाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों को नाकारा और अयोग्य साबित करने की साजिश की जा रही है। पहले विद्यालय बंद कर पद समाप्त करने की कोशिश की गई और अब टेट की अनिवार्यता से 25-30 साल के अनुभवी शिक्षकों को अक्षम बताया जा रहा है।
महामंत्री मनीष सिंह सोमवंशी ने कहा कि ऐसे कई शिक्षक जो इंटर, बीटीसी धारक या प्रशिक्षण मुक्त हैं तथा आयु सीमा पार कर चुके हैं, अब टेट में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। कोषाध्यक्ष अच्छेलाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने और एनसीटीई से छूट सीमा बढ़ाने की मांग की।
प्रदेश संयुक्त मंत्री मंजू पांडेय और मंडल अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार तिवारी ने राज्य सरकार पर पिछले 4 साल से टेट परीक्षा न कराने और शिक्षकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने 19 सितंबर को पुनः कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।
ज्ञापन कार्यक्रम में कई शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की मांग की।
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