बिजली बिल राहत योजना 2025” से उपभोक्ताओं को मिलेगा ऐतिहासिक फायदा एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी और 25% तक छूट
क्या है “बिजली बिल राहत योजना 2025”
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट दी जाएगी।
- एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट
- बकाया मूलधन पर अधिकतम 25% तक की छूट
यह योजना तीन चरणों में लागू होगी —
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25% छूट
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20% छूट
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए जनता से अपील है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही हिस्सा लें।”
घरेलू व व्यापारिक उपभोक्ता दोनों को लाभ
यह योजना घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।
बिजली चोरी या मीटर गड़बड़ी जैसे मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी, जिससे पुराने विवादों का निस्तारण हो सकेगा।
सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सुविधा के लिए मासिक किस्तों में भुगतान की व्यवस्था भी की है।
इससे वे उपभोक्ता भी लाभ उठा पाएंगे जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं।
ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वालों को भी राहत
श्री शर्मा ने बताया कि योजना के दौरान बिल संशोधन अभियान भी चलाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को वास्तविक बिल मिले और किसी पर अतिरिक्त भार न पड़े। विभाग बिलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
आसान पंजीकरण प्रक्रिया
उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट, जन सेवा केंद्र (CSC) या विभागीय कार्यालयों से पंजीकरण करा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध रूप से निपटाए जाएं।
बिजली चोरी प्रकरणों में भी राहत
बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट मिलेगी।
इसके लिए उन्हें न्यूनतम ₹2000 या बकाया का 10% (जो अधिक हो) अग्रिम जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
“यह जनता के लिए सरकार का उपहार है” ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा —
“हमारा लक्ष्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे। यह योजना जनता के लिए सरकार का उपहार है और राज्य की बिजली व्यवस्था को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।”
उन्होंने कहा कि यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता की पुनर्स्थापना का अभियान है।
विकास की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय
इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली वितरण निगमों की वसूली दर बढ़ेगी, बकाया घटेगा, और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ ले सके।
“जनता का हित सर्वोपरि”
शर्मा ने कहा
“यह योजना जनता के हित में पारदर्शी शासन का प्रतीक है। हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की सुविधा, सेवा और संतोष है। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ उसी सोच का परिणाम है, जो जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है।”
यह योजना न केवल बिजली उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की नई दिशा की शुरुआत भी है।
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