सवाल: प्रभारी मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए आदेशों का पालन क्या शत प्रतिशत हो सकेगा ?



जौनपुर। पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जनपद के विभिन्न काकार्यक्रमो में भाग लेने आये जिले के प्रभारी मंत्री राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज उपेंद्र तिवारी ने  कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा किया। कानून व्यवस्था से लेकर विकास एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन आदि पर तमाम आदेश दिये । यहां पर एक बड़ा  सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारी मशीनरी मंत्री जी के सभी आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर सकेंगे। आरोप है कि  यहां तो हर स्तर पर कमीशन खोरी और धनोपार्जन का खेल चल रहा है मंत्री जी इसकी समीक्षा से परहेज क्यों किये।
हलांकि समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि जनपद में लॉ एण्ड आर्डर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी थानों की आकस्मिक जांच की जाए तथा देखा जाए कि सभी थानाध्यक्ष ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अपराधिक पृवत्ति के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थानों पर आने वाली जनता से अच्छा व्यवहार करते हुए उनकी शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाए तथा उन्हें बैठने की व्यवस्था एवं पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व वसूली का लक्ष्य समय से पूर्ण किया जाए ।उन्होंने कहा कि जनपद में शराब की बिक्री में ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही है जिसे तत्काल बंद किया जाए।


उन्होंने कहां की शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की जांच कराई जाए तथा ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ।प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि गांव में कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन के आवेदन लेकर लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया जाए तथा जिन घरों में बिना मीटर लगे विद्युत बिल दिया गया है उसे तत्काल माफ करें । उन्होंने कहा कि जिनके यहां मीटर नहीं लगे हैं तथा विद्युत कनेक्शन नहीं है उनका अगर विद्युत बिल आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खराब ट्रांसफार्मरों को 24 से 48 घंटे तक में बदलने के निर्देश प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों से अवैध रूप से पैसे की मांग की गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीओ डूडा तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी से अवैध वसूली ना होने पाए। जांच के दौरान अगर अवैध रूप से लाभार्थियों से पैसे मांगने की शिकायत पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए जन सेवा केंद्र उन्हीं स्थानों पर खुलेंगे जिसके लिए उन्हें स्वीकृति मिली है अन्य स्थानों पर जन सेवा केंद्र नहीं खुलने चाहिए । प्रभारी मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपात्र व्यक्तियों को आवास दिया गया तो संबंधित गांव के सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहरों में सिल्ट सफाई  के कार्य का टीम गठित कर जांच करने के निर्देश प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सिल्ट सफाई के कार्य का भुगतान किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार को निर्देश दिया कि सीएससी /पीएससी पर आकस्मिक तरीके से डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच कराई जाए, अनुपस्थित पाए जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। धान खरीद सभी केंद्रों पर  पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि कल सभी धान क्रय केंद्रों  एसडीएम तथा क्षेत्राधिकारी एवं तहसीलदार तथा इंस्पेक्टर की टीम बनाकर एक साथ छापा मरवायें तथा धान खरीद की जांच कराएं ।अगर  क्रय केंद्रों पर धान खरीद में राइस मिलर की मिलीभगत पाई जाती है तो केंद्र प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ।उन्होंने कहा कि धान विक्रय करने में किसानों को कोई समस्या न आए।


बैठक में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी,सांसद मछलीशहर बी. पी. सरोज, विधायक केराकत दिनेश चौधरी, विधायक बदलापुर रमेश मिश्र, विधायक मड़ियाहूं लीना तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज,  अजय सिंह, जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर,मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त/ राजस्व रामप्रकाश, मुख्य राजस्व अधिकारी राजकुमार द्विवेदी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।


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