हाई कोर्ट का आदेश आते ही हारा प्रशासन जीते ग्रामीण,अतिक्रमण हटाने के लिए हांफने लगे

जौनपुर। हाईकोर्ट का आदेश आते ही प्रशासन की चूले हिल गयी है। अब दिन रात हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगा है। हंलाकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी भी मौके पर सड़क का सबूत बरकरार रखते हुए गिट्टियां भले हटा रहे हैं लेकिन मिट्टी हटाने से परहेज कर रहे हैं। जन हित याचिका कर्ता कहते हैं कि इससे न्यायालय को अवगत कराया जायेगा।
बता दे जनपद के विकास खण्ड सिरकोनी क्षेत्र स्थित सादीपुर गांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनने वाली सड़क रसैना मार्ग से सादीपुर हरिजन बस्ती मार्ग के निर्माण में पीडब्लूडी विभाग द्वारा क्षेत्रीय विधायक के दबाव में चक मार्ग के बजाय जंगल खाते की जमीन से जबरदस्ती बनाया जा रहा था। जिले स्तर पर गांव की आवाम सभी अधिकारियों से शिकायत कर जंगल खाते की जमीन पर सड़क न बनवाने का अनुरोध किया लेकिन विधायक के दबाव में किसी ने गांव की जनता की आवाज नहीं सुनी।

इसके पश्चात ग्रामीण उदय भान सिंह ने हाई कोर्ट में एक जन हित याचिका 1070/20 दाखिल कर दिया। बीते 07 जनवरी  21 को दो जजो की बेन्च जिसके न्यायधीश गोविन्द माथुर एवं न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी ने संयुक्त रूप से आदेश दिया है कि जंगल खाते में बनायी जा रही सड़क को हटा कर 11 जनवरी 21 को न्यायालय में उपस्थित हो कर जबाब दे। इसमें न्यायधीश ने प्रमुख सचिव सहित पीडब्लूडी के अधिकारियों को घसीट तो सबके होश फक़त हो गये। यहां बतादे उप जिलाधिकारी सदर जो पहले याची की बात सुनने से परहेज करते थे आदेश के दूसरे दिन ही पूरे लाव लश्कर के साथ विभाग के अधिकारियों को लेकर सादीपुर गांव पहुंच गये। पैमाइश के बाद सड़क को हटाने के लिए जेसीबी लगा दिया।

हाई कोर्ट के आदेश का पालन भले हो रहा है लेकिन जिस तरह आदेश था कि सड़क पूरी तरह से हटवाया जाये वैसा नहीं हो रहा है। सड़क का चिन्ह अभी भी बरकरार है। जो भी हो लेकिन हाई कोर्ट के आदेश आते ही प्रशासनिक अमला हांफने लगा और दिन रात आदेश का पालन कर कोर्ट में हाजिर होने की तैयारी में है। याची भी अपने अधिवक्ता के जरिये मौके की स्थिति बताने की तैयारी में लगा हुआ है। चाहे जो हो इस घटना ने प्रशासन को उसकी औकात बता दी है ।