"किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान की बैठक में डीएम ने दिया यह शख्त आदेश


जौनपुर ।भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार ’’किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 के आयोजन हेतु  जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में किया गया। 
बैठक में जिला अग्रणी प्रबन्धक अनील कुमार सिन्हा ने अभियान के संबंध में अवगत कराया कि अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थी कृषकों जिनको पूर्व में किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हुआ है को विभिन्न प्रकार के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे फसली ऋण, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी के लिए बैकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाएगा। अभियान में पात्र कृषकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। 
बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक आरिफा सुल्तान ने बताया कि 24 अप्रैल को देश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमे सभी ऐसे किसान जिन्होने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है वो अपने जमीन के दस्तावेज, केवाईसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है तथा अभियान के प्रचार के लिए प्रधान/पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम सभा स्तर पर बैठक कर जानकारी देने के लिए कहा गया एवं जनपद के विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, पंचायत सचिव, पटवारी, लेखपाल, बैंक सखी को ग्राम स्तर पर किसानों से संपर्क कर उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें तथा किसानों से प्राप्त आवेदन को बैंक शाखा में जमा करवाकर किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करें।जिलाधिकारी ने ’’किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान के संबंध में बताया कि किसान देश की रीढ़ है और किसानों को लाभान्वित करने पर ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है एवं किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ’’किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने अभियान से संबन्धित विभागों को निर्देश जारी किए कि समस्त विभाग अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करें जिससे अभियान को सफल बनाया जा सके। बैठक में डी डी एम नाबार्ड, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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